उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टर जारी कर, बतायी बेसिक शिक्षा विभाग में अपनी उपलब्धियां।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टर जारी कर, बतायी बेसिक शिक्षा विभाग में अपनी उपलब्धियां।
- निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रकिया से 1.64 लाख शिक्षकों की नियुक्ति। ट्रांसफर एवं पोस्टिंग की पारदर्शी व्यवस्था
- स्कूल चलो अभियान में 1.92 करोड़ से अधिक छात्र - छात्राओं का नामांकन
- ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1.40 लाख से अधिक प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास
- राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार विजेता शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा
- प्रत्येक जनपद से एक उत्कृष्ट शिक्षक को राज्य पुरस्कार
- 386 नवीन राजकीय इण्टर कॉलेज एवं हाईस्कूल का संचालन, 60 नवीन इण्टर कॉलेजों की स्वीकृति
- 77 बालिका छात्रावासों के भवन निर्मित
- असेवित क्षेत्रों में 39 नवीन हाईस्कूल एवं 14 नवीन इण्टर कॉलेजों का निर्माण
- माध्यमिक विद्यालयों की महिला शिक्षकों को करवा चौथ एवं तीज आदि त्यौहारों पर अवकाश की सुविधा
- परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों हेतु 2.09 लाख टैबलेट वितरण
- ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर 6 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण, SIEMAT, DIET एवं BRC का उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में उच्चीकरण
- पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण भत्ते का बैंक खातों में सीधा हस्तांतरण
- शिक्षकों को ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करने हेतु राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का सलाहकार के रूप में चयन एक लाख से अधिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रतिमाह प्रशिक्षण
- निपुण भारत के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं कक्षाओं के उच्चीकरण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण पर फोकस प्रति सप्ताह 3 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षकों का प्रशिक्षण
- निपुण फाउंडेशनल टूलकिट वीडियो के माध्यम से शिक्षकों को शैक्षणिक चक्र के व्यावहारिक क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन
- मंडल गोष्ठी, सुपर 100 बीईओ कार्यशालाओं, मेंटर एवं शिक्षक संकुल कार्यशालाओं व यूट्यूब लाइव का नियमित आयोजन
- स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत दीक्षा, शिक्षक कार्यशाला एवं यूट्यूब लाइव के माध्यम से 60,000 प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण
- आईआईटी गांधीनगर, आईआईएम लखनऊ और आईआईटी मंडी जैसे उत्कृष्ट संस्थानों में शिक्षकों के शैक्षणिक भ्रमण की व्यवस्था