Viral News: आठवां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी ₹8000 तक की बढ़ोतरी!
Viral News: आठवां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी ₹8000 तक की बढ़ोतरी!
कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग लागू करने की चर्चाएं जोरों पर है। बता दें कि अगर केंद्र सरकार इसे लागू करती है तो देश के 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 67 लाख पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा। हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार इस बार आम बजट General Budget में 8वां वेतन आयोग Pay Commission लागू कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों Central Employees के वेतन में 5000 से 8000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जायेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार Central Government हर 10 साल पर नया वेतन आयोग New Pay Commission लागू करती है। प्राप्त अपुष्ट खबरों के अनुसार इस बार के बजट में इसे लागू करने की तैयारी की जानकारी निकलकर आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री Finance Minister इस बार 1 फरवरी 2024 को अंतरिम आम बजट पेश करेंगी। वहीं, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा।
नए वेतन आयोग की सिफ़ारिश के लिए रिपोर्ट आयोग के सचिव, अध्यक्ष और सदस्य तैयार करते हैं। इस रिपोर्ट में सरकार को बताया जाता है कि नए वेतनमान से केंद्र पर कितना वित्तीय बोझ बढ़ेगा। साथ ही यह भी जांचा जाता है कि रिटायरमेंट Retirement के बाद वित्तीय बोझ में वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट तैयार करते समय देश को मिलने वाले राजस्व का भी आकलन किया जाता है। रिपोर्ट में बाजार पर मजदूरी के प्रभाव और प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति में वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है। हालाँकि, केंद्र सरकार आयोग के प्रस्ताव में संशोधन कर सकती है। फिर भी इसे अंतिम ड्राफ्ट ही माना जाता है।
मोदी सरकार का आखिरी बजट
नरेंद्र मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल का यह आखिरी बजट Budget होगा। इसके अलावा इसके तुरंत बाद आम चुनाव Loksabha General Election भी होने वाले हैं। इसलिए आम लोगों को केंद्र सरकार के इस अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें हैं। आपको यह भी बता दें कि इस साल देश में अंतरिम बजट Interim Budget ही पेश किया जाएगा। प्रावधान के मुताबिक, आम चुनाव वाले साल में केवल अंतरिम बजट ही पेश किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार केवल वही घोषणाएं कर सकती है जो चुनाव से पहले पूरी हो सकें। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय अंतरिम बजट सरकार के शेष कार्यकाल को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।