न्यायिक अधिकारियों को अब 21 तरह के भत्ते देने की तैयारी

न्यायिक अधिकारियों को अब 21 तरह के भत्ते देने की तैयारी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य के न्यायिक अधिकारियों को अब 21 तरह के भत्ते मिलेंगे। इसमें मुख्य बात इंटरमीडिएट तक पढ़ने वाले दो बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता देना है। मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

न्यायिक अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम, बाल शिक्षा भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, अतिरिक्त प्रभार भत्ता दिया जाएगा। वाहन, परिवहन, महंगाई भत्ता, अर्जित अवकाश नकदीकरण, विद्युत एवं जल शुल्क भत्ता दिया जाएगा। उच्च योग्यता, पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम स्थान, घरेलू नौकर या सहायक, मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। फर्नीचर एवं एयरकंडीशनर भत्ता दिया जायेगा। आवासीय क्वार्टर रखरखाव, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा भत्ता, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, वस्त्र भत्ता दिया जाएगा।

बाल शिक्षा भत्ता दो बच्चों के लिए मिलेगा

12वीं कक्षा तक के दो बच्चों के लिए प्रति माह 2250 रुपये बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) और 6750 रुपये प्रति बच्चा छात्रावास अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह भत्ता दोगुना कर दिया जाएगा। यदि महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ जाता है तो अनुदान की राशि 25 प्रतिशत बढ़ जायेगी।