Interim Budget 2024 : अंतरिम बजट 2024-25 में करदाताओं कोई राहत नहीं, टैक्स स्लैब और टैक्स रीजीम में भी कोई बदलाव नहीं, देखें बजट की खास बातें।
Interim Budget 2024 : अंतरिम बजट 2024-25 में करदाताओं कोई राहत नहीं, टैक्स स्लैब और टैक्स रीजीम में भी कोई बदलाव नहीं, देखें बजट की खास बातें।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट की मुख्य बातें
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- कंपनी, LLP या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- स्टार्टअप्स के लिए कुछ छूट और रियायतें बढ़ाई गईं - सॉवरेन वेल्थ फंड और स्टार्टअप्स के लिए कर रियायतें मार्च 2025 तक बढ़ा दी गईं।
- 40,000 जनरल रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।
- अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त (दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त) के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। सनराइज डोमेन में अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र को कम दर पर ऋण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड।
- रूफटॉप सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली रूफटॉप सोलराइजेशन के जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी।
- गरीब, महिलाएं, अन्नदाता और युवा फोकस समूह होंगे।
- 2047 तक भारत को विकासशील भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
- मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों को भोजन की चिंता से मुक्ति मिली है।
- पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है।
- लीकेज से बचकर सरकार 2.7 लाख करोड़ रुपये बचाया।
- इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार ने 1051 मंडियों को जोड़ा है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन होता है।
- 'अन्नदाता' (किसानों) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर बढ़ाया गया।
- 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता दी गई।
- उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 10 वर्षों में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- औसत वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता प्रदान की है, जिनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है।
- पीएम जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों तक पहुंचती है।
- पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों को अंत तक सहायता प्रदान करती है।
- विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर लोगों के सशक्तिकरण की योजना किसी को भी पीछे न छोड़ने के हमारे संकल्प को दर्शाती है।
- पीएम मुद्रा योजना ने 43 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं। आपके युवाओं की उद्यमशीलता की आकांक्षाओं के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपये।
- फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजनाएं हमारे युवाओं की मदद कर रही हैं।
- कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुन: कुशल बनाया है और 3,000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं।
- बड़ी संख्या. उच्च शिक्षा संस्थान अर्थात् 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
- देश को 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक का सर्वोच्च पदक प्राप्त होगा।
- पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली पैदा करने के लिए छत पर सौर इकाइयों से लैस किया जाएगा।
- मध्यम वर्ग के लिए आवास, अपना घर खरीदने और बनाने के लिए सरकार एक नई योजना शुरू करेगी
- उद्यमिता, जीवनयापन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने पिछले 10 वर्षों में गति पकड़ी है।
- महिला उद्यमियों को 30 करोड़ रुपये का मुद्रा योजना ऋण दिया गया है।
- 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है।
- एसटीईएम पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है।
- तीन तलाक को अवैध बनाना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण, पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक मकानों को एकल या संयुक्त मालिक के रूप में महिलाओं को देने से उनकी गरिमा बढ़ी है।
- उच्च विकास दर देने के अलावा, सरकार अधिक व्यापक जीडीपी यानी शासन, विकास और प्रदर्शन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
- आयुष्मान भारत योजना का दायरा सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा।
- मध्यम वर्ग के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए, सरकार मध्यम वर्ग के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिससे उन्हें अपना घर खरीदने या बनाने में मदद मिलेगी, जिसमें झुग्गी-झोपड़ियों, चॉलों या किराए के घरों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं।
- अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने, 9-14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर के टीके लगाने के लिए एक समिति।
- सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का विस्तार किया जाएगा।
- जीएसटी ने एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर को सक्षम बनाया है
- अधिक रोजगार पैदा करने, कमाई बढ़ाने के लिए मत्स्य सम्पदा योजना का विस्तार किया जाएगा।
- कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं। अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
- भारत अमेरिका यूरोप प्रायोजित मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर: 100 वर्षों के लिए विश्व व्यापार का एक संभावित प्रवेश द्वार।
- एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन डॉलर रहा, जो 2014-15 से दोगुना है।
- तेजी से जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएगी
- मत्स्य पालन योजना से 1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
- PMAY-ग्रामीण के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
- FY 2024 के लिए अनुमानित संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% और FY2025 के लिए घाटा 5.1% आंका गया है।
- घरेलू पर्यटन के उत्साह को संबोधित करने के लिए, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।