प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए दस महत्वपूर्ण निर्णय

1- किसानों को निजी नल कूप के बिजली बिल में 100 प्रतिशत की छूट, इससे प्रदेश के सात करोड़ किसानों को पहुंचेगा फायदा।

2-उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति अध्यादेश को मंजूरी
3- अनपरा में 800 मेगावाट की दो इकाइयां स्थापित की जाएंगी। पहली यूनिट 50 माह में लगेगी।

4-हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी। भारत सरकार ने 2023 में एक मिशन बनाया। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य। 4 साल में हर साल 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। 5045 करोड़ रुपये तक सब्सिडी। पहले 5 उद्योगों के लिए 40% तक की छूट। एनर्जी बैंकिंग सुविधा भी मिलेगी. अंतरराज्यीय स्थानांतरण शुल्क पर 100% छूट। विद्युत शुल्क में 100% छूट। सरकारी कंपनियों को एक रुपये में लीज पर जमीन। निजी निवेशकों को 15000 रुपये प्रति वर्ष की दर से पट्टा।

5- मात भूमि अर्पण योजना को मंजूरी- इसके तहत सरकार 40 फीसदी सहायता देगी. 60 प्रतिशत कार्य निजी व्यक्ति वहन करेंगे। विदेश में रहने वाले भारतीयों द्वारा जनहित के कई कार्य किये जायेंगे।

6- राज्य राजधानी क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव पारित.
राज्य राजधानी क्षेत्र 6 जिलों को मिलाकर बनेगा. हरदोई,सीतापुर,उन्नाव,रायबरेली,बाराबंकी,लखनऊ। लखनऊ से सटे जिलों का तेजी से विकास होगा

7-चार कृषि विश्वविद्यालयों में 10 करोड़ रुपये से बनेंगे 7 इन्क्यूबेशन सेंटर।

8- इंटरनेशनल फिल्म सिटी का पहला चरण 1510 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।

9- लखनऊ मेट्रो का दूसरा चरण चारबाग से बसंत कुंज तक 23 जून 2027 तक बनेगा। 12 स्टेशन बनेंगे।

10- नजूल भूमि अब किसी निजी संस्था या व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, यानी फ्री होल्ड नहीं होगी, नजूल भूमि अब केवल सार्वजनिक क्षेत्र को ही मिलेगी।